महाराष्ट्र ही आमची मायभूमी. या राज्यावर आमचं नितांत प्रेम आहे. खरं तर, ही आमची जन्म आणि कर्मभूमी आहे. आमची नाळ या मातीशी घट्ट जुळलेली आहे. पण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतानाही आमच्या भागात पायाभूत सुविधा नाहीत.
दोन तीन पिढ्यांनी पाण्यासाठी टाहो फोडला पण मायबाप सरकारला पाझर फुटला नाही. तरुणांना रोजगार निर्मिती नाही. शेतीसाठी मुबलक पाणी नाही. महिला सक्षमीकरणाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी नाही. याउलट शेजारच्या राज्यात पाणी, रस्ते, वीज, शिक्षण, आरोग्य या सर्व सुविधा चांगल्या मिळतात. आम्हाला मात्र, आमच्याच सरकारसोबत लढा द्यावा लागत आहे. सात दशकं संघर्ष करूनही मायबाप सरकार आमच्याकडं पाहत नाही. राज्यकर्ते बदलत गेले, सरकारची आश्वासने देण्याची भूमिका मात्र बदलली नाही. यामुळे भली मोठी आश्वासनं आणि कोटींच्या पॅकेजच्या बाता या पलीकडे पदरात काही पडलं नाही. पण आता सारं सहन होण्यापलिकडं गेलं आहे. आम्ही निक्षून सांगतो, आम्हाला महाराष्ट्र सोडायची हौस नाही, पण अगोदर सुविधा द्या. नाही तर आमच्यापुढं कर्नाटक, तेलगंणामध्ये जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. लढाई पुढच्या पिढीच्या भवितव्यासाठी आहे…. ही संयुक्त आणि प्रातिनिधीक भूमिका आहे जत, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर तालुका आणि नांदेड जिल्ह्यातील ९८ गावातील ग्रामस्थांची. गावे वेगवेगळी पण साऱ्यांची भावना एकच. शेत जमिनीला पाणी द्या ! भागाला न्याय द्या !!
सीमाभागातील ८४५ गावं महाराष्ट्रात येण्यासाठी धडपडत आहेत. सीमावासियांचा लढा मोठा. चिकाटी दांडगी. संघर्षासाठी लाठी काट्या खाल्ल्या. तुरुंगवास भोगला. संयुक्त महाराष्ट्राचा नारा बुलंद आहे. ” रहेंगे तो महाराष्ट्र मे, नही तो जेल मे’ हा दुर्दम्य आशावाद सीमालढयाचे स्फुल्लिंग ठरत आहे. कानडी अत्याचाराने सीमाभागातील लोकांचा तेथे श्वास कोंडल्याची वस्तुस्थिती असताना दुसरीकडं आपल्याच राज्यातील अनेक गावांनी चलो कर्नाटक, चलो तेलंगणा असा नारा दिला आहे. या गावांचा राग सरकारवर आहे. राज्याची स्थापना होऊन साठ वर्षे झाली, पण साध्या-साध्या सुविधा मिळत नाहीत. यामुळे त्यांचा संताप वाढत आहे. वर्षानुवर्षे आंदोलन करूनही न्याय मिळत नाही ही भावना अस्वस्थ करणारी आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील ४५, सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील २८ तर नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर, धर्माबाद, बिलोलीसह अनेक तालुक्यातील ९८ गावांनी महाराष्ट्र सोडण्याचा इशारा दिला आहे. खरं तर, हे सारे महाराष्ट्रप्रेमी आहेत. त्यांची मायभूमी महाराष्ट्राच आहे. ” पण सरकार दरबारी मागण्यांच मान्य होत नसल्याने नाइलाज झाला आहे. आमच्या इशाऱ्याने तरी राज्य सरकारला जाग यावी हीच इच्छा आहे. नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडत नाही,” म्हणून या बांधवांनी आता सरकारला कोंडित पडकल्याची भूमिका भागातील जनतेची आहे. त्यांच्या मागण्या रास्त आहेत, आतापर्यंत आश्वासनापलिकडं काहींच मिळालं नसल्याने त्यांना आता टोकाचे पाऊल उचलावे लागत आहे.
पाणी द्या पाणी.. जतची हाक
जत हा तसा कायम दुष्काळी तालुका. सव्वाशे गावांचा समावेश असलेल्या या तालुक्यातील ६५ गावांना पाणी देण्यासाठी म्हैशाळ योजनेची घोषणा झाली. पंचवीस वर्षे उलटून गेली, अजूनही या सर्व गावापर्यंत पाणी पोहोचले नाही. जिथे पोहोचले तिथे केवळ पाईपलाईनच. प्रत्यक्ष पाणी नाही. पाणी संघर्ष समितीच्या माध्यमातून या तालुक्यातील जनता सरकारच्या नावानं टाहो फोडत आहे. ओरडून ओरडून घशाला कोरड पडली, पण सरकारच्या हृदयाला पाझर फुटत नाही ही या भागातील लोकांची कैफीयत.
म्हैशाळ योजनेचे पाणी जत तालुक्यात फिरवणार, महापुराचे जादा पाणी दुष्काळी भागात देणार अशी घोषणाबाजी करत अनेक पक्ष आणि नेत्यांनी मते घेतली. सत्तेवर आले, पण पुढे काहीच झाले नाही. याचा राग जतकरांना आहे. योजना सहज शक्य असतानाही इच्छाशक्ती अभावी ती रखडली आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी तुबची- बबलेश्वर योजनेतून पाणी सोडत महाराष्ट्राला डिवचल्यानंतर आपले सरकार जागे झाले. आता दोन हजार कोटींची योजना जाहीर केली. ती पूर्ण व्हायला किती वर्षे लागतील माहीत नाही.
तालुक्यातील ४५ गावांना पाणी देण्यासाठी कर्नाटकातून तुबची-बबलेश्वर योजनेद्वारे पाणी देण्याचा प्रस्ताव आहे. चांगला पाऊस झाल्याने अतिरिक्त पाणी आहे म्हणून गेली चार वर्षे कर्नाटक सरकार या भागातील ओढे, नाल्यांना पाणी सोडते. यामुळे अनेक तलाव भरतात. पाणी साठवणूक होते. त्याचा फायदा तीसपेक्षा अधिक गावांना होतो. पण ही योजना शाश्वत नाही. उद्या त्यांना पाणी कमी पडले, तर ते आपल्यावर कशाला मेहेरबान होतील? त्यामुळे म्हैशाळ योजनेचे पाणी माडग्याळ, उमदी, संख या गावासह सर्व उर्वरित ४५ गावापर्यंत पोहोचावे ही या भागातील लोकांची मागणी आहे. निसर्गाची अवकृपा आणि राजकर्त्यांची युज अँड थ्रो ही वृत्ती यामुळे दुष्काळ काही हटला नाही. म्हणून तर पाण्यासाठी त्यांचा लढा सुरू आहे.
पाण्यासाठी दुष्काळी भाग सातत्याने आंदोलन करीत आहे. यासाठीच जतकरांनी २०१२ मध्ये पहिल्यांदा चलो कर्नाटकचा नारा दिला. याला दहा वर्षे पूर्ण झाली. आश्वासन आणि कागदावरील मान्यता या पलीकडे गाडी पुढे गेली नाही. २०१९ च्या महापुरानंतर अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाला देण्यासाठी जागतिक बँकेला प्रस्ताव पाठवला पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.आंदोलन चिघळले, लोक रस्त्यावर उतरले की, मोठ्या योजनेचे गाजर दाखवायचे आणि नंतर काहींच करायचे नाही ही सरकारची कार्यपद्धती बनली आहे. यामुळे जतकरांचा रोष वाढला आहे.
पाण्याशिवाय आरोग्य, शिक्षण आणि रस्ते या सुविधांची या भागात वाणवा आहे. मोठया औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या नाहीत. शाळांना शिक्षक नाही. रोजगार निर्मितीचे प्रकल्प नाहीत. दुष्काळी भाग म्हणून ज्यादा सुविधा दिल्या जात नाहीत. शेजारी मोफत वीज, चकाचक रस्ते, चांगल्या सुविधा मिळत असताना आपल्याकडे काही मिळत नाही. यामुळे या भागातील लोकांत निराशा आहे. याबाबत तिकोंडी पंचायत समितीचे माजी सदस्य सुभाष गोब्बी सांगतात, “जत तालुका विभाजनासाठी आम्ही तीस वर्षे लढतोय. अजून किती वर्षे यासाठी संघर्ष करायचा? नोंदणी कार्यालये वाढवा, नवीन पोलिस स्टेशन सुरू करा अशा मागण्यांसाठी किती दिवस आंदोलन करायचे ? प्रत्येक वेळी खोटं सांगून आमची सर्वपक्षीय नेत्यांकडून कुचेष्टा सुरू आहे. लोकांच्या भावनांची कदर होत नाही.”
कर्नाटकात असलेल्या सीमाभागात पाण्यामुळे चांगला विकास झाला आहे. अनेक सुविधा मिळत असल्यानं तेथील जनता समाधानी आहे. रोज डोळ्याला हे सारे दिसत असल्याने येथील लोकांचा महाराष्ट्र सरकारवरचा राग वाढत आहे. गुड्डापूरच्या धानम्मा देवस्थानला गेल्यानंतर कळते की, कर्नाटक किती विकास करते. मग हे महाराष्ट्र सरकारला का शक्य नाही. अंकलगी, सोन्याळ, उटगी, बडची, कोण्णूर, सोरडी, वळसंग, सिद्धनाथ अशा अनेक गावांना भेट दिल्यावर कळते की, आजही येथील वाड्या वस्त्या, तहानलेली आहेत. प्रत्येकाची मागणी एकच आहे, पाणी द्या पाणी.
राज्यात जे सरकार सत्तेवर असते, किंवा जत तालुक्याचा आमदार ज्या पक्षाचा असतो, त्या विरोधात पाण्यासाठी कायम रोष व्यक्त केला जातो. सत्ता बदलते, आमदार बदलतो, काहीं तरी केल्याचा दिखावा होता. प्रत्यक्षात काहींच होत नसल्याने जतकरांचा संयम सुटत आहे. यातूनच कर्नाटकात जाण्याचा इशारा दिला जात आहे.
कारवाई नको, सुविधा द्या
‘आम्हाला सुविधा द्या, नाही तर कर्नाटकात जाऊ’ असा ठराव अक्कलकोट तालुक्यातील ११ गावांनी जिल्ह्याधिकाऱ्यांकडे पाठवला. यामुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली. प्रशासन आणि राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. पण त्यांच्या मागण्याबाबत कार्यवाही न करता असा ठराव का केला ? म्हणून त्यांना कारवाईच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या. म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार प्रशासनाने केला. यामुळे आता हा प्रश्न चांगलाच चिघळला आहे.
अक्कलकोट तालुक्यातील २३ आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ५ अशा २८ गावांनी महाराष्ट्र सोडण्याची परवानगी मागितली आहे. भीमा नदीच्या काठावर बहुतांशी गावे असल्याने पाण्याचा प्रश्न तसा फार गंभीर नाही. पण शिक्षण, आरोग्य आणि रस्ते यासाठी या भागातील जनता झगडत आहे. या सुविधांसाठी बहुतांशी गावांनी यापूर्वी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. तरीही तुम्ही असं का केला? म्हणून कुणी विचारायला आले नाहीत. सुविधा मिळाव्यात म्हणून ही गावं अनेक वर्षे रस्त्यावर उतरत आहेत. पण सरकार पालकत्व निभावत नाही. यामुळे जनता संतप्त झाली आहे. सरकारच्या निष्क्रिय कारभारामुळे जनतेत रोष निर्माण होत आहे. त्या रागापोटी राज्य सोडण्याचा ठराव करण्यात आला. ठराव केला म्हणून ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याच्या नोटिसा आल्याने आगीत तेल ओतण्याचा प्रकार झाला आहे. यामुळे हा भडका आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
गावांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्यानंतर राज्य सरकार जागे झाले. मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली. मग स्थानिक आमदार भेटायला आले. नेहमीप्रमाणे आश्वासन देऊन निघून गेले. मुळ दुखण्याकडं सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचा राग या भागातील लोकांना आहे. म्हणून तर ते सतत आंदोलनाची भाषा करत असतात. आश्वासनं फार झाली, आता सुविधा द्या असा अल्टीमेट या गावांनी दिला आहे. सरकारकडून पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हा जनतेचा हक्क आहे. तोच मिळत नसल्याने आता हद्द ओलांडण्याची भाषा त्यांच्या तोंडी आहे.
……..
सीमावर्ती विकास मंडळ हवे
शेतकऱ्यांना बियाणे, खत, पाणी, वीज हे सर्व काही मोफत. धान्यांची हमीभावाने खरेदी, प्रभावी दळणवळण व्यवस्था, मुलींच्या लग्नाला मदत, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या अतिशय चांगल्या सुविधा तेलंगणा सरकार देते. दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार यातील काहींच देत नाही, मग या राज्यात रहायचेच कशाला? हा सवाल नांदेड जिल्ह्यातील ९८ गावांनी सुरू केला आहे. ही गावे महाराष्ट्र आणि तेलंगणाच्या सीमेवर आहेत. त्यामुळे मराठी बरोबर तेलगू भाषा येथे सर्रास वापरली जाते. प्रश्न भाषेचा नाही. रोटीबेटी व्यवहारचा नाही. तो आहे केवळ न मिळणाऱ्या सुविधांचा. शेजारच्या राज्यात सरकार जनतेला भरभरून देत असताना आपल्या राज्यात सरकारकडून काहींच मिळत नाही. आस्था नसल्याने सावत्र मुलांसारखी वागणूक दिली जात असल्याच्या भावना या लोकांच्या मनात आहेत.
शेजारच्या दोन घराप्रमाणे दोन राज्यातही तुलना होणे साहजिक आहे. यातूनच या भागात आता उद्रेक होत आहे. सतत होत असलेल्या उपेक्षेमुळं त्यांची मानसिकता बदलत आहे. येथील जनतेला तेलंगणात जाण्याची हौस नाही, फक्त त्यांना सरकारचे लक्ष वेधायचे आहे. त्यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेटही घेतली. आपलं गाऱ्हाण मांडलं. नेत्यांना भेटण्याची ही काही पहिली वेळ नव्हती. यापूर्वी अनेक भेटी झाल्या, दौरे झाली, आश्वासने मिळाली. पण पूर्ततेची प्रतिक्षा कायम आहे.
या गावांनी सीमावर्ती समन्वय समिती स्थापन केली आहे. त्याच्या माध्यमातून अनेक वर्षे त्यांचा लढा सुरू आहे. महाराष्ट्रावर राग काढण्यासाठी तेलंगणात जावे की नको याबाबत समितीत वेगवेगळी मतप्रवाह आहेत. पण विकास झाला पाहिजे याबाबत मात्र सर्वांचे एकमत आहे.
भागातील प्रत्येकजण महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या दोन राज्यातील धोरण आणि विकासाबाबत तुलना करत आहे. यामध्ये आपलं राज्य डावे ठरत आहे. ही परिस्थिती बदलावी म्हणून चार वर्षे आंदोलनाचा उद्रेक होत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील पावणे दोनशेवर गावांनी राज्य सोडण्याचा इशारा दिला आहे. ते आपले बांधव आहेत. त्यांची मागणी रास्त आहे, राग योग्य आहे. पण सरकार त्यांच्याकडे गांभीर्याने पहायला तयार नाही. सरकारकडून कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नाहीत. डेव्हलपमेंट प्लॅन जाहीर होत नाही. सरकारी पातळीवर सगळ्या जुजुबी गोष्टी. ना ठोस धोरण, ना ठोस मदत.
वास्तविक, राज्यातील जनतेला सर्व सुविधा देणे हे सरकारची जबाबदारी आहे. हे सीमाबांधव फार मोठं काही मागतात असेही नाही. पाणी, रस्ते, वीज आणि आरोग्य सुविधा देण्यात अडचण तरी काय? त्यांचं दुखण समजून तरी घ्या. त्यासाठी धावता दौरा नको, मुक्काम करा. संवाद साधा, पोकळ आश्वासन न देता अमंलबजावणी करा. एकीकडे महाराष्ट्र सुजलाम सुफलाम म्हणायचे, आणि दुसरीकडे सुविधा मिळत नाहीत म्हणून जनता दुसऱ्या राज्यात जाण्याची भाषा करते, हे योग्य नाही. सरकारचे डोळे आता उघडायला हवेत.
…………..
कोट १
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आमच्या बाजूने बोलल्याने आम्हाला आनंद झाला असेल तर तो दोष तुमचा आहे. आम्हा जनतेचा नाही. आमचा पाण्यासाठी ७५ वर्षे संघर्ष सुरू आहे. अजून किती वर्षे आम्ही आमचे नुकसान करून घ्यायचे आणि महाराष्ट्रात आहोत याचा आनंद व्यक्त करायचे? दोन हजार कोटी रुपये या सरकारला जड झाले आहेत काय? तुमचे खरोखरच कर्नाटक सीमेवरील या गावांवर प्रेम असेल तर दोन हजार कोटी रुपये एक रकमी मंजूर करा. सहा महिन्यात गावागावात पाणी येईल अशी व्यवस्था करा नाही तर राज्यातून आम्हालाच हाकलून लावा. तात्विक मंजुरी, तांत्रिक मान्यता हे शब्द ऐकून आता कंटाळा आला आहे. सतत फसवाफसवी केल्याने लोक पेटून उठले तर दोष तुमचा राहील.
-सुनील पोतदार, समन्वय, जत तालुका पाणी संघर्ष समिती
…………………………………………………. …….
कोट २
“आम्ही महाराष्ट्रप्रेमी आहोत, तरीही जी आस्था तेलंगणाचे मुख्यमंत्री आमच्याविषयी दाखवतात, ते येथे दिसत नाही. आमच्यात कुणीच तेलंगणा धार्जिणी नाही. पण तेथे मिळणाऱ्या सुविधा पाहून आमच्याकडे का नाही हा प्रश्न मनात निर्माण होतो. केवळ सुविधा मिळतात म्हणून जवळजवळ दोन हजारावर कुटुंबानी त्या राज्यात स्थलांतर केले आहे. अजून किती कुटुंबाच्या स्थलांतराची सरकार वाट पाहत आहे. अजुन कोणत्या उद्रेकाची या सरकारला प्रतिक्षा आहे. आम्हाला तिकडं जायचं नाही, येथे सुविधा मिळत नाहीत, मग मरणाची तरी परवानगी द्या. ज्या पद्धतीने मराठवाड्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी वैधानिक विकास महामंडळ स्थापन केले, तसे सीमावर्ती विकास मंडळ स्थापन करा. ते राज्य भरपूर देते, तेवढं तुम्हाला शक्य नसेल तर त्याच्या निम्मं तरी द्या. तेवढं तरी आमचं समाधान. “
-गोविंद मुंडकर, समन्वयक, प्रश्न सीमावर्ती भागाचे समिती
………………………………………………………
कोट ३
“तालुक्यात इमारती नाहीत म्हणून शाळा मैदान आणि मंदिरात भरत आहेत, काही गावात शाळा आहे, तर इमारत नाही, ते असेल तर शिक्षक नाही. एकाही गावाला जाणारा रस्ता धड चांगला नाही, आरोग्य सुविधांचा पत्ताच नाही. हे सारं मिळावे म्हणून मतदानावर बहिष्कार टाकलं तरी सरकारचे डोळे उघडले नाहीत. आम्हाला कर्नाटकात जाण्यासाठी ठराव करावा लागला. ठराव केला म्हणून सुविधा देण्यासाठी पावले पडली नाहीत, तर कारवाईचा बडगा उगारत आमच्या जखमेवर मीठ चोळले जात आहे. हे कसले सरकार ? आम्हाला विशेष पॅकेज द्या, विकास करा, मग आम्ही कशाला कर्नाटकात जाण्याची भाषा करतो ?”
-महंतेश हत्तुरे, सरपंच,
अळगी
.
