सरकारी बातमीचा कस
शिवाजी जाधव
हिंदुस्थान समाचार या वृत्तसंस्थेची सेवा घेण्याचा करार प्रसार भारतीने केल्यानंतर या वृत्तसंस्थेच्या वैचारिक आणि राजकीय संबंधांबाबत चर्चा सुरू झाली. या निर्णयामुळे विविध राजकीय पक्ष तसेच पत्रकार संघटनांनी तटस्थ आणि निःपक्ष पत्रकारितेची हत्या होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली. मात्र, दुसर्या बाजूला दूरदर्शन आणि आकाशवाणीच्या गरजांचा विचार करून हिंदुस्थान समाचारची सेवा घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. या सर्व गदारोळात बातमीची वस्तुनिष्ठता, तटस्थता आणि संतुलितपणा याचा गळा घोटला जाऊ नये, याची दक्षता घ्यायला हवी. प्रसार भारतीकडून येणार्या सरकारी बातमीचा यापुढील काळात कस लागणार आहे.
माध्यमांतून येणारी माहिती जगभरात चर्चेचा आणि चिंतेचा विषय बनली आहे. वस्तुनिष्ठ, संतुलित आणि तटस्थ माहिती देण्यासाठी माध्यमे ओळखली जात होती. मात्र, अलिकडे माध्यमांच्या वैचारिक, राजकीय तसेच सांस्कृतिक भूमिका जाहीर चर्चेचा विषय बनत आहेत. विविध माध्यमांसोबतच माध्यमांना आशय पुरविणार्या वृत्तसंस्थाही संशयाच्या भोवर्यात अडकल्या आहेत. प्रगत राष्ट्रांनी वृत्तसंस्थांच्या मदतीने गरीब आणि विकसनशील राष्ट्रांवर सांस्कृतिक आक्रमण केले. ज्यांच्या हातात माहिती व्यवस्था आहे, असे देश इतर देशांना माहिती विकत असताना पक्षपातीपणा करतात. माहितीचा प्रवाह नेहमी एकतर्फी असेल तर अशा आक्रमणाचा धोका जास्त असतो. संयुक्त राष्ट्र संघाने माहितीच्या प्रवाहांचा अभ्यास करण्यासाठी सीन मॅकब्राईट यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली. या समितीने ‘मेनी व्हाईसेस वन वर्ल्ड’ हा अहवाल 1981 साली दिला. यातही प्रगत राष्ट्रातील वृत्तसंस्थांच्या राजकारण, साम्राज्यवादी मानसिकता आणि एकांगी माहिती देण्याच्या वृत्तीवर प्रकाश टाकला होता.वृत्तसंस्था तटस्थ, समन्यायी आणि संतुलित असेल तर त्यातून येणारा आशयही तसाच असेल. वृत्तसंस्था जर पक्षपाती असेल तर तिच्याकडून तटस्थ वृत्तांकनाची अपेक्षा करता येणार नाही. सध्या भारतात प्रसार भारतीने आकाशवाणी आणि दूरदर्शनसाठी हिंदुस्थान समाचार या वृत्तसंस्थेकडून राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक भाषांतील वृत्त सेवा घेतल्याचे प्रकरण गाजत आहे. या पार्श्वभूमीवर वृत्तसंस्थांकडून माध्यमांना येणारा आशय किती महत्वाचा असतो हे समजून घेणे आवश्यक आहे.
देशातील सार्वजनिक प्रसारणारसाठी 23 नोव्हेंबर 1997 रोजी प्रसार भारतीची स्थापना झाली. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन या शासकीय माध्यमांचे संचलन प्रसार भारतीकडून होते. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन इतर कार्यक्रमांसोबतच बातमीपत्रे प्रसारित करते. या दोन्ही माध्यमांच्या बातम्या अत्यंत विश्वासार्ह मानल्या जातात. ही बातमीपत्रे विविध वृत्तसंस्थांकडून घेतलेल्या वृत्त सेवांवर आधारित असतात. म्हणजेच, वृत्तसंस्था विश्वासार्ह माहिती पुरवितात म्हणून बातम्यांची विश्वासार्हता टिकून आहे. आतापर्यंत पीटीआय ही वृत्तसंस्था प्रसार भारतीला बातम्या पुरवत होती. पीटीआयसोबतचा करार अलिकडे प्रसारभारतीने संपुष्टात आणला आणि त्याजागी हिंदुस्थान समाचार या वृत्तसंस्थेशी दोन वर्षांसाठी करार केला. या करारानुसार, हिंदुस्थान समाचार रोज प्रसार भारतीला दहा राष्ट्रीय बातम्या तसेच किमान 40 प्रादेशिक बातम्या पुरविणार आहे. त्या बदल्यात प्रसार भारती हिंदुस्तान समाचारला 7 कोटी 70 लाख रूपये देणार आहे.
पीटीआय ही देशातील अत्यंत तटस्थ आणि विश्वासार्ह वृत्तसंस्था मानली जाते. जगभर या वृत्तसंस्थेचा नावलौकिक आहे. पीटीआय आणि युएनआय या दोन्ही वृत्तसंस्थांनी तटस्थ वृत्तांकनाची परंपरा गेली अनेक वर्षे जपली आहे. मात्र, प्रसार भारती आणि पीटीआय यांच्यात अलिकडे फारसे चांगले संबंध राहिले नव्हते. प्रसार भारतीने 2020 पासूनच पीटीआयशी काडीमोड घेण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला होता. तथापि, कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी पीटीआयने वृत्त स्वातंत्र्य कायम राखले. वस्तुनिष्ठ वृत्तांकन केले. तत्कालीन सरकारच्या विरोधातील बातम्या प्रकाशित झाल्या तरी त्या त्या सरकारशी पीटीआयचे संबंध बिनसले नाहीत. देशातील आघाडीची वृत्तपत्रे, वृत्तवाहिन्या, मोठ्या शिक्षण संस्था यासह अनेक जाहिरात संस्था पीटीआयची सेवा घेतात. मात्र, 2014 नंतर ही स्थिती बदलत गेली. अनेक केंद्रीय मंत्र्यांचे पीटीआयशी खटके उडू लागले. याच काळात एएनआय ही वृत्तसंस्था सरकारच्या जवळ आली. पंतप्रधानांसह अनेक महत्त्वाच्या मंत्र्यांचे लाईव्ह करण्यासाठी तसेच मुलाखतींसाठी एएनआयला पसंती मिळू लागली. याच दरम्यान पीटीआयचे पंख छाटणे सुरू झाले होते. 2016 मध्येच याची ठिणगी पडली होती. प्रसारभारतीला पुरविण्यात येणार्या बातम्यांसाठी पीटीआयला वार्षिक 9 कोटी 15 लाख रूपये देण्याचा करार झाला होता. परंतु यातील केवळ 75 टक्केच रक्कम देणार असा पवित्रा प्रसारभारतीने घेतला. तत्पूर्वी पीटीआयच्या संपादक नियुक्तीचे प्रकरणही बरेच गाजले होते. संपादक नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप झाल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. त्यानंतर काही काळातच हे कॉस्ट कटिंगचे प्रकरण समोर आले.
भारत आणि चीन या दोन देशांमध्ये अलिकडे विविध मुद्यांवर मतभेद निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताचे चीनमधील राजदूत आणि चीनचे भारतातील राजदूत यांच्या मुलाखती पीटीआयने प्रकाशित केल्या. या मुलाखती घेऊ नयेत, अशी सरकारची इच्छा होती. लडाखच्या मुद्यावर चीनी राजदूतांची मुलाखत घेता काम नये, असे सरकारचे मत होते. या मुलाखतींमुळे बराच गदारोळ माजला होता. त्यानंतर सरकार पीटीआयवर नाराज होते. त्यानंतरच्या काळात प्रसार भारती आणि पीटीआय यांच्यात दरी निर्माण झाली. पीटीआयने वार्षिक शुल्कात मोठी वाढ केल्याचे कारण पुढे करून त्यांची सेवा खंडित करण्यात आली. आता हिंदुस्थान समाचार दूरदर्शन आणि आकाशवाणी तसेच अन्य डिजिटल माध्यमांसाठी बातम्या पुरवणार आहे.
देश स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेचच म्हणजे 10 एप्रिल 1948 रोजी शिवराम शंकर आपटे तथा दादासाहेब आपटे यांनी हिंदुस्थान समाचार ही वृत्तसंस्था सुरू केली. एक को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या रूपात तिची सुरूवात झाली. देशातील विविध 22 राज्यात या वृत्तसंस्थेची विभागीय कार्यालये आहेत तर 600 पेक्षा जास्त वृत्त संकलन-पत्रकार कार्यरत आहेत. सत्य, संवाद, सेवा आणि सहकार या तत्त्वावर ही वृत्तसंस्था चालते. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित ही वृत्तसंस्था असल्याने अनेक राजकीय पक्ष, पत्रकार संघटनांनी या वृत्तसंस्थेकडून प्रसार भारतीने सेवा घेण्यास विरोध दर्शवला आहे. 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी प्रसार भारती आणि हिंदुस्तान समाचार यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी झाल्या. 31 मार्च 2025 पर्यंत हा करार लागू असेल. या काळात हिंदुस्थान समाचारकडून टीव्ही, रेडिओ तसेच डिजिटल माध्यमांसाठी बातम्या, लेख तसेच अन्य सामग्री उपलब्ध होणार आहे. मात्र, हा करार दूरदर्शन आणि आकाशवाणी म्हणजेच पर्यायाने देशातील लोकांसाठी चांगला नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली. तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभेतील खासदार जवाहर सरकार यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे काही प्रश्न उपस्थित केले. त्यामध्ये ‘प्रसारभारतीने हिंदुस्थान समाचारची सेवा घेण्याची मुख्य कारणे कोणती? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी तसेच विश्व हिंदू परिषद यांच्याशी हिंदुस्थान समाचार या वृत्तसंस्थेचे घनिष्ठ संबंध असल्याने ही वृत्तसंस्था पक्षपाती आहे, याची सरकारला जाणीव आहे का? सार्वजनिक पैशातून चाललेल्या सार्वजनिक प्रसारणासाठी अशी एका विचारधारेच्या वृत्तसंस्थेची सेवा घेणे आदर्शवत नाही. विविध करार, योजना आणि प्रकल्पांद्वारे प्रसारभारती तसेच दूरदर्शनने वेळोवेळी एनएनआय या वृत्तसंस्थेला किती पैसे मोजले याची माहिती मिळावी आणि पीटीआय या वृत्तसंस्थेची करार मोडण्याची कारणे नमूद करावीत’, असे काही प्रश्न खा. सरकार यांनी विचारले. यावर माहिती आणि प्रसारण मंत्र्यांनी उत्तर दिले की, ‘प्रसार भारतीची स्थापना होण्यापूर्वीपासून हिंदुस्थान समाचारची आकाशवाणी आणि दूरदर्शनसाठी सेवा घेण्यात येत होती. प्रसार भारतीकडे विविध स्त्रोतांतून माहिती येते. आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या गरजा विचारात घेऊन हिंदुस्थान समाचारची सेवा घेण्यात आली आहे. दूरदर्शनसाठी एनएनआयची लाईव्ह सेवा घेतली जाते आणि तिला आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली आहे. पीटीआयशी झालेल्या कराराची मुदत संपल्याने प्रसार भारती बोर्डाने कराराची मुदतवाढ देण्यास नकार दिला.’ या लेखी उत्तरानंतरही वैचारिक भूमिकांचे प्रश्न मात्र अद्यापही अनुत्तरीतच आहेत. त्याबद्दल सरकारकडून काही उत्तर आलेले नाही.
द नॅशनल अलायन्स ऑफ जर्नालिस्ट (एनएजे) आणि दिल्ली युनियन ऑफ जर्नालिस्ट यांनी हिंदुस्थान समाचारची सेवा घेण्यास विरोध केला आहे. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीचे ‘भगवीकरण’ सुरू असल्याचा आरोप या दोन्ही संघटनांनी केला आहे. या दोन्ही संघटनांच्या संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, ‘हिंदुस्तान समाचार ही वृत्तसंस्था सत्ताधारी पक्षाला लाभ मिळवून देण्याच्या प्रयत्नात स्वतंत्र आणि निःपक्ष पत्रकारितेचा गळा घोटेल आणि त्यासोबतच बातम्यांचे भगवेकरण करण्यात येईल.’ प्रसार भारती किंवा केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडून यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. वृत्त माध्यमांकडून तटस्थ वृत्तांची अपेक्षा असते आणि सर्वसामान्य माणसाचाही तोच आग्रह आहे. प्रसार भारती स्वायत्त असल्याने कोणत्या वृत्तसंस्थेकडून सेवा घ्यायची हा सर्वस्वी प्रसार भारती मंडळाचा अधिकार आहे. तथापि, त्या बातम्या वस्तुस्थितीला धरून असाव्यात. त्यात सरकारी हस्तक्षेप असू नये. किंवा त्या पूर्वग्रहदूषितही असू नयेत, अशी सर्वसाधारण अपेक्षा आहे. प्रसार भारती स्वायत्त असली तरी सरकारी अनुदानावर चालते. त्यामुळे तिच्याकडून किती अपेक्षा कराव्यात हा प्रश्न आहेच. तरीही व्यापक लोकशाही मूल्यांसाठी वृत्त माध्यमे कोणत्याही प्रकारच्या प्रभावापासून मुक्त असली पाहिजेत, एवढी तरी माफक अपेक्षा करता येईल.
