एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेऊन पंधरा दिवस उलटले. अजूनही मंत्रीमंडळाचा विस्तार होत नसल्याने इच्छुकांत अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. आता मात्र विस्ताराचा मुहूर्त जवळ आल्याने या पदावर वर्णी लागावी म्ह्णून जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याला दोन मंत्रीपदे मिळणार हे निश्चित आहे. यामध्ये एक भाजप तर दुसरे शिंदे गटाला मिळणार आहे.
पंधरा दिवस रखडलेल्या मंत्रीमंडळाचा विस्तार लवकरच होण्याची चिन्हे असून या विस्तारात कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन आमदारांचा समावेश निश्चित आहे. भाजपच्या कोट्यातून विनय कोरे (Vinay Kore) आणि प्रकाश आवाडे (Prakash Awade) यांच्यात स्पर्धा लागली आहे. आवाडे पक्षाला उपयोगी असल्याने आणि कोरेंनी अडचणीच्या काळात साथ दिल्याने संधी द्यायची कुणाला या मानसिकतेत भाजपचे नेते आहेत. दिलेल्या शब्दानुसार राजेंद्र पाटील यड्रावकरांचे मंत्रीपद निश्चित असल्याने प्रकाश आबिटकर मात्र प्रतीक्षेत आहेत.
भाजपच्या कोट्यातून आवाडे अथवा कोरे यांना मंत्रीपद मिळणार आहे. अपक्ष निवडून आल्यानंतर आवाडेंनी भाजपचे सहयोगी सदस्यत्व स्वीकारले. यामुळे भाजपच्या कोऱ्या पोटीवर किमान एक तरी आमदाराचे नाव आले. अडीच वर्षात आवाडेंनी पक्षाचे पूर्णवेळ काम करत आपली ताकद दाखविली आहे. सध्या जिल्ह्यात महाडिक आणि आवाडे हेच पक्षाचा चेहरा झाले आहेत. धनंजय महाडिकांना खासदार करून त्याचे पुनर्वसन केल्याने आता आवाडेंना बक्षीस देण्याची भाजपची जबाबदारी वाढली आहे.
यापूर्वी कॅबीनेट मंत्री म्ह्णून त्यांनी केलेले काम, सहकाराचे मोठे जाळे, दिल्ली पातळीवर त्यांचे असलेले संबंध, जैन समाजाची ताकद यामुळे ते सध्या मंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार मानले जात आहेत. लवकरच त्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश होणार आहे. मंत्री करूनच प्रवेश देण्याबाबतही सध्या हालचाली सुरू आहेत.
आवाडे यांच्याबरोबरच कोरे यांचेही नाव चर्चेत आहे. विधानसभा निवडणुकीत जनसुराज्य पक्षाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवत भाजपने बऱ्याच जणांची शिकार केली. सत्ता गेली तरी या पक्षाने साथ सोडली नाही. यामुळे त्याचे बक्षीस म्हणून कोरेंना मंत्रीपद देणार की सहकारी संस्थांना मदतीचा हात देणार हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे. कोरे हे आमदार हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यांचे जवळचे मित्र आहेत, त्यामुळे त्यांना मंत्रीपद दिल्यास जिल्ह्यात भाजपच्या वाढीस मदत होणार नाही अशी चर्चा भाजपमध्ये सुरू आहे. कोरे अथवा आवाडेंना संधी देताना जैन आणि लिंगायत समाजाला प्रतिनिधीत्व देण्याबाबतही निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
